लखनऊ, ताज़ा ख़बर: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मंजूरी मिली है। इस निर्णय के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को भी मंजूरी दे दी है।
शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति के साथ अब राज्य में शिक्षकों के चयन के लिए एक एकल आयोग होगा, जिससे उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बंद कर दिया जाएगा। नई आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आयोग में राज्य सरकार द्वारा 12 सदस्य और एक अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने की अनुमति होगी।
इसी वक्त, यूपी कैबिनेट ने जल पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को भी स्वीकृति दी है। यह नीति 10 वर्षों के लिए मान्य होगी और यह राज्य के अंदर के विभिन्न जल प्रदेशों और भूमि क्षेत्रों पर लागू होगी। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में पहाड़ियों के साथ-साथ, 16,620 वर्ग किमी क्षेत्र में भारी संख्या में सुंदर दृश्य, वन्य जीवन, बहती हुई नदियों और दिलचस्प जलप्रपातों, बांधों, जलाशयों और झीलों का बहुत ही अधिक पोटेंशियल है। इस नीति के अनुसार, जल आधारित पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जल स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और इससे प्रदेश के पर्यटन सेक्टर को मजबूती मिलेगी।